
गाजीपुर।
जिलाधिकारी अविनाश कुमार की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति शासी निकाय की महत्वपूर्ण बैठक सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई, जहां कई खामियों पर डीएम ने अधिकारियों को फटकार लगाई ।
आईपीडी प्रगति पर नाराजगी, वेतन रोकने के निर्देश
सीएचसी भदौरा में आईपीडी (इनडोर पेशेंट विभाग) की खराब प्रगति पर डीएम ने गंभीर नाराजगी जताई और संबंधित एमओवाईसी (Medical Officer in-charge) का वेतन रोकने और उनसे स्पष्टीकरण तलब करने के निर्देश दिए ।
डेढ़ लाख आभा आईडी का लक्ष्य
जिलाधिकारी ने जनपद में 1.5 लाख ‘आभा आईडी’ बनाने का लक्ष्य निर्धारित करते हुए निर्देश दिया कि यह कार्य अगली बैठक तक पूर्ण कर लिया जाए। इसके लिए सभी आशा कार्यकर्ताओं को सक्रिय रूप से लगाने का आदेश दिया गया ।
सरकारी दवाओं पर जोर, समय से भुगतान के निर्देश
टीबी रोगियों को केवल सरकारी दवाएं देने की सख्त हिदायत दी गई। साथ ही, सभी एमओवाईसी को निर्देशित किया गया कि किसी भी प्रकार का भुगतान लंबित न रखा जाए और आशा कार्यकर्ताओं को समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाए। तहसील स्तर पर बीएचएनडी बैठकें नियमित रूप से आयोजित करने को भी कहा गया ।
स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर ज़ोर
डीएम ने हेल्थ वेलनेस सेंटरों पर आवश्यक दवाओं की उपलब्धता, ओपीडी संचालन, और सीएचओ (Community Health Officer) व एनएम (नर्सिंग मिडवाइफ) की नियमित उपस्थिति पर विशेष बल दिया। इसके अलावा सीएचसी और पीएचसी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे रिकॉर्डिंग मोड में रखने के निर्देश भी जारी किए ।
जननी सुरक्षा योजना की कड़ाई से मॉनिटरिंग
जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव, निःशुल्क भोजन, दवा, ड्रॉप बैक सुविधा और 48 घंटे तक रुकवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया ।
योजनाओं की विस्तृत समीक्षा
बैठक में ओपीडी/आईपीडी की प्रगति, एफआरयू, आरबीएसके, दृष्टिहीनता निवारण, एम्बुलेंस सेवाएं, वेक्टर जनित रोग नियंत्रण, ई-कवच, आभा आईडी, जेएसवाई भुगतान, मातृत्व मृत्यु दर, परिवार कल्याण, टीकाकरण, क्षयरोग, कुष्ठ उन्मूलन, आयुष्मान योजना, और जन्म-मृत्यु पंजीकरण जैसे विषयों की भी बारीकी से समीक्षा की गई ।
कोई भी पात्र व्यक्ति वंचित न रहे: डीएम
जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने स्पष्ट किया कि शासन की सभी योजनाओं का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए और यह ध्यान रखा जाए कि कोई भी पात्र व्यक्ति किसी भी योजना से वंचित न रहे ।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी संतोष कुमार वैश्य, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. सुनील पांडेय, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी (एनएचएम) सहित सभी एमओवाईसी और संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे ।