गाजीपुर ।
जनपद गाजीपुर में खाद्य एवं रसद विभाग की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा हेतु जिलाधिकारी श्री अविनाश कुमार की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के अन्नपूर्णा भवनों हेतु वरीयता सूची (प्रायरिटी लिस्ट) के निर्धारण तथा भूमि चिन्हांकन की स्थिति की गहन समीक्षा की गई।
जिलाधिकारी ने चिन्हांकन कार्य एक सप्ताह के भीतर पूर्ण करने एवं पूर्ति निरीक्षकों को 3 दिन के भीतर स्थलीय सत्यापन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्राथमिकता सूची के सभी 479 स्थलों पर भूमि चिन्हांकन करा उसे आरक्षित किया जाए।
अन्नपूर्णा भवन क्यों जरूरी हैं ?
जिलाधिकारी ने बताया कि एफसीआई गोदामों से सीधे उचित दर दुकानों (राशन दुकानों) तक खाद्यान्न पहुंचाने की व्यवस्था लागू है, लेकिन कई राशन दुकानें तंग व सकरी गलियों में स्थित हैं, जहाँ भारी वाहन नहीं पहुंच सकते। इस समस्या के समाधान हेतु उत्तर प्रदेश शासन द्वारा ‘अन्नपूर्णा भवन’ निर्माण की योजना शुरू की गई है, ताकि दुकानों को ट्रांसपोर्टेबल स्थानों पर स्थानांतरित किया जा सके।
निर्माण कार्य की स्थिति:
- वर्ष 2023-24 में दिए गए लक्ष्य (75 दुकानों) में से 68 भवनों का निर्माण पूर्ण
- वर्ष 2024-25 के अंतर्गत 31 भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर
राशनकार्ड सत्यापन की समीक्षा :–
जिलाधिकारी श्री अविनाश कुमार ने बैठक में राशनकार्ड सत्यापन कार्य की भी समीक्षा की । उन्होंने कहा कि यह सत्यापन अपात्र परिवारों को हटाकर, पात्र लोगों को योजना से जोड़ने के लिए आवश्यक है। उन्होंने सभी खंड विकास अधिकारियों (BDO) को निर्देशित किया कि वे सत्यापन कार्य में गति लाएं ताकि खाद्य सुरक्षा योजना को वास्तविक लाभार्थियों तक पहुँचाया जा सके ।
