कोटेदारों के हित में योगी सरकार का बड़ा फैसला, मोहम्मदाबाद में भाजपा नेता पियूष राय ने सराहा…।
मोहम्मदाबाद/गाजीपुर ।
प्रदेश के राशन कोटेदारों यानी उचित दर विक्रेताओं के हित में योगी सरकार द्वारा लाभांश बढ़ाने समेत उठाए गए कदमों का मोहम्मदाबाद में स्वागत किया गया। सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से ई-पॉस आधारित उचित दर विक्रेता फीडबैक प्रणाली का शुभारंभ किया। इस दौरान प्रदेश के 78 हजार से अधिक उचित दर विक्रेताओं के लाभांश में वृद्धि की सौगात दी गई।
इसी क्रम में मोहम्मदाबाद तहसील सभागार में कोटेदारों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में सरकार के फैसले को लेकर कोटेदारों में उत्साह देखने को मिला। भाजपा नेता पियूष राय ने सरकार के निर्णय की सराहना करते हुए इसे प्रदेश के हजारों कोटेदारों के हित में महत्वपूर्ण कदम बताया। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष कृष्ण बिहारी राय सहित क्षेत्र के बड़ी संख्या में उचित दर विक्रेता मौजूद रहे।
इस बैठक में बताया गया कि प्रदेश सरकार ने राशन कोटेदारों को मिलने वाले लाभांश को 90 रुपये से बढ़ाकर 125 रुपये प्रति कुंतल करने की घोषणा की है। इससे प्रदेश के 78 हजार से अधिक कोटेदारों को सीधे आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है।
भाजपा नेता पियूष राय ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को जमीनी स्तर पर प्रभावी बनाने में कोटेदारों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे में उनके आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए लाभांश में वृद्धि सरकार का स्वागत योग्य निर्णय है। उन्होंने कहा कि उचित दर विक्रेता लंबे समय से लाभांश बढ़ाने की मांग कर रहे थे और सरकार ने सकारात्मक निर्णय लेकर उन्हें राहत देने का काम किया है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार गरीबों तक खाद्यान्न पहुंचाने के साथ ही राशन वितरण व्यवस्था से जुड़े लोगों की समस्याओं के समाधान पर भी गंभीरता से काम कर रही है। कोटेदार सरकार और लाभार्थियों के बीच महत्वपूर्ण कड़ी हैं, इसलिए उनके हितों की रक्षा से पूरी व्यवस्था और मजबूत होगी।
बैठक में कोटेदारों ने भी सरकार के निर्णय पर चर्चा करते हुए इसे सकारात्मक कदम बताया। उनका कहना था कि बढ़ती लागत और दुकान संचालन से जुड़े खर्चों के बीच लाभांश में वृद्धि से आर्थिक राहत मिलेगी।
वहीं, मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई ई-पॉस आधारित फीडबैक प्रणाली को सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया गया। सिंगल स्टेज डोर-स्टेप डिलीवरी के अंतर्गत लागू यह व्यवस्था उचित दर विक्रेताओं से सीधे फीडबैक लेने और वितरण व्यवस्था में बेहतर समन्वय स्थापित करने में सहायक होगी।
सरकार के इन फैसलों को लेकर मोहम्मदाबाद में आयोजित बैठक में कोटेदारों ने संतोष जताया। लाभांश में वृद्धि और डिजिटल फीडबैक व्यवस्था से एक ओर जहां कोटेदारों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है, वहीं दूसरी ओर सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी एवं प्रभावी बनाने की दिशा में भी कदम आगे बढ़ा है।
